India did their thing, is it bolnuparyo Why Nepal? : Prime Minister

April 18, 2072- Prime Minister KP Sharma Oli, Nepal, India and the European Union issued a joint statement obtained by adding the Nepali people's sovereignty and self-determination of the above interventions have commented on. The meeting of the two sides expressed their third mulukabare speak objectionable Prime Minister Oli It also rejected the charter of the United Nations has said.

India-iyuko joint statement after a public meeting on Thursday, Prime Minister Oli UML parliamentary party openly these issues are doomed. Thursday morning and afternoon program, including two public comment by the United vaktavyabare Oli afternoon the Parliamentary Party meeting were presented with more aggressive manner.

Geography small and financially weak, he is a little small because sarvabhausatta such behavior will not be referred to the international community was not warned. 'Unnecessary and inappropriate manner the joint statement, Nepal and the Nepalese people's sovereignty and the constitution drafting assembly of the Nepalese people are determined to allow- language is used in theology' Prime Minister Oli said, "is a little bit country, is weak because of this manner? Ewe-India tweets ni spoke. Bolnuparyo Why Nepal? '

Even the purpose of the constitution is seen bhramaharu sawmill is scheduled to visit India on par with last year were returned by Oli. Then visit to China by some agreement after meeting India and Nepal iyuko item is entered. Oli said Nepal's constitution, where discrimination has been challenged by the show. "The constitution of Nepal where there is a problem? Dekhaunuparyo. Allow- sovereignty of any nation to seek? '

A meeting of the Prime Minister Oli said, "the most democratic constitution in Nepal has issued, asking my international friends, the Nepali people do not allow- sovereignty. 'Conflict management and democratic constitution on the topic He also urged to take care of. "We are cutting unnecessary place in Nepal ghusarera not work ', was Prime Minister Oli comment. Nepal's context where international congregation unnecessary to withdraw his was a trend to increased perceptions.

"There is no art on exhibition, theater audience being reached, even if the problem is now in Nepal, Nepal does not solve the problem? Saying Comment becoming 'the Prime Minister Oli said, "We are all country where friendly relations with desire and the same is expected of us.' Race and geography in the name of violence pushed, the Constitution Implementation suppress efforts continued, saying Oli such activity in any way should not be pardoned, he said.

Vaktavyaprati very angry about the early response to the Oli morning had Soaltee Hotel karyakramabatai. Then he went to another part of the program. There were also present Chinese Ambassador chunthai. Prime Minister Oli away as India and iryulai his dekhaunasameta challenging the Constitution unanimously. According to the multi-party democracy, political parties, he thought, and the goal is different, and those who choose the papers that the sovereign rights of the people of India and European countries knowledgeable about the subject, saying he was confident the agenda, he said.
चैत्र १८, २०७२- प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत र युरोपियन युनियनले नेपाललाई जोडेर संयुक्त वक्तव्य जारी गुर्नलाई नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता र आत्मनिर्णय माथिको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरेका छन् । दुई पक्षबीच भएका बैठकबाट तेस्रो मुलुकबारे बोल्नु आपत्तिजनक भएको धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको समेत उलंघन भएको बताएका छन् ।

भारत–इयूको संयुक्त वक्तव्य सार्वजनिक भएपछि बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले संसदीय दलको बैठकमा यस बिषयमा खुलेर धारणा राखेका छन् । बिहीबार बिहान र दिउसो दुईटा सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत संयुक्त वक्तव्यबारे टिप्प्णी गरेका ओली दिउसो पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा झन् बढी आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भए ।

उनले भूगोल सानो र अलिकति आर्थिक रुपमा कमजोर छ भन्दैमा सार्वभौसत्ता सानो नहुने उल्लेख गर्दै यस्ता व्यवहार नगर्न अन्तराष्ट्रिय समूदायलाई चेतावनी दिएका छन् । ‘संयुक्त वक्तव्यमा अनावश्यक र अनुचित ढंगले नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता र संविधान सभाबाट संविधान बनाउने नेपाली जनताको आत्मनिर्णयलाई अवमुल्यन गर्दै अर्तिउपदेशको भाषा प्रयोग भएको छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अलिकति मुलुक सानो छ, कमजोर छ भन्दैमा यो ढंगले व्यवहार गर्ने ? इयु–भारतले आफ्नाबारे कुरा गरे हुन्छ नी । किन नेपालबारे बोल्नुपर्‍यो ?’

संविधानमै देखिएका भ्रमहरु चिर्ने उद्देश्य समेत लिएर गत फागुनमा भारतको साताव्यापी भ्रमण गरेर ओली फर्केका थिए । त्यसपछि चीन भ्रमणमा केही सम्झौता गरेर आएपछि भारत र इयूको बैठकमा नेपालको बिषय प्रवेश गरेको हो ।  ओलीले नेपालको संविधानले कहाँ विभेद गरेको छ त्यो देखाउन चुनौती दिएका छन् । ‘नेपालको संविधानमा कहाँ समस्या छ ? देखाउनुपर्‍यो । कुनै राष्ट्रको सार्वभौमसत्तालाई अवमुल्यन गर्न खोज्ने ?’

प्रधानमन्त्री ओलीले दलको बैठकमा भने, ‘नेपालले अत्यन्त लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट संविधान जारी गरेको छ, अन्तराष्ट्रिय मित्रहरुलाई मेरो आग्रह छ, नेपाली जनताको सार्वभौमसत्तालाई अवमुल्यन नगर्नुहोस् ।’ लामो द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गरेर लोकतान्त्रिक विधिबाट संविधान जारी भएको बिषयलाई ख्याल गर्न पनि उनले आग्रह गरे । ‘अनावश्यक  ठाँउमा नेपाललाई घुसारेर हामीलाई घोच्ने काम नहोस्’, प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी थियो । अन्तराष्ट्रिय समूदायले अनावश्यक ठाँउमा नेपालको प्रसंग झिक्ने प्रबृत्ति बढेको  बुझाई उनको थियो ।

‘कोही कुनै कला प्रदर्शनीमा गयो, रंगमञ्चमा दर्शक बनेर पुग्यो भने पनि अब त नेपालमा समस्या छ, नेपालले समस्या समाधान नगर्ने ? भन्दै टिप्पणी हुन थालेका छन्’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामी सबै मुलुकसंग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राख्न चाहन्छौ र त्यही अपेक्षा पनि गर्छौ ।’ जात र भुगोलका नाममा हिंसातर्फ धकेल्ने, संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने प्रयासहरु जारी रहेका भन्दै ओलीले त्यस्ता गतिविधि कुनै हालतमा क्षम्य नहुने उल्लेख गरे ।

वक्तव्यप्रति निकै आक्रोशित रहेका ओलीले बिहान सोल्टी होटलको कार्यक्रमबाटै त्यसबारे प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसपछि उनी अर्को कार्यक्रममा  भाग लिन  गए । त्यहाँ  चीनिया राजदूत उ छुन्थाई पनि सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र इर्यूलाई आफ्नामा सर्वसम्मतिबाट संविधान बनाइएर देखाउनसमेत चुनौति दिए । उनले वहुदलीय प्रजातन्त्रमा राजनीतिक दलहरु विचार र लक्ष्य अनुसार फरक–फरक हुने र ती दलमध्ये कसलाई रोज्ने भन्ने कुरा सार्वभौम जनताको अधिकारको विषय भन्दै यसबारे भारत र युरोपेली मुलुकहरु जानकार रहेकामा आफू विश्वस्त रहेको पनि बताए ।

Share on Google Plus

About news 24

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.