 |
April 12, 2072- Four hundred and 10 MW Megawatt hydropower development is the antichrist's interference. Consultant selection, alleging the complicity of government agencies have increased anonymous complaint.
Such contrary to the legal process getting the detailed project report (DPR) to work is blocked. The project costs and the construction of the country's industry is considered to be the most affordable point of view.
27 years after the construction of identity in the process of preparing the pace Megawatt Development Committee while the national / international gang tries to avoid the various power centers and attending the project forward, sources said.
Such a group modality to take the project company and the licensing process continues to assert pressure on the government for giving the source says.
DPR selected for the delay in agreement on the paramarsadatasamgako are denying local residents. Stakeholder Committee and the Committee of various organizations nalagada residents are urged to begin the process immediately compromise the DPR.
The consultant selected to come to an agreement of intent have been issued a notice of the committee's executive director, said Kunwar. Anonymous complaints only increased flood enemy, he added.
Among those shortlisted in June last Smack International Australia, the US and the F consulted svijaralyandale emadablueca technical and financial proposals were submitted. Smack in the proposal evaluation committee and a consultant was chosen.
Consultant selection based on economic incentives was accused of wearing the second company. Purchase of technical and economic assessment of the process by all law enforcement to bring high points Kunwar said the company has been selected.
One billion 17 million within the existing cost estimation has been selected consultant. Choose the company that has more 18 million reduced Kunwar said. SMEC one billion 12 million has been proposed to be furnished by 9 4 million deal, he added. "No we do not engrossed in law," he said.
The Committee disagrees with the decision made by the agreed-digit gharauti five percent of complaints related to the company there is a provision. Means any person, and anonymous complaints, he said.
Five of the 16 were selected for the consultant company. The company has eliminated a number of shortlisted pretext to cancel the operation, he added.
Among the latter are pressuring the government for some company in some other modality private sector licensing system for 'lobbying' are in. They both approached the project in limbo Kunwar modality. "The modality brokers movements are increasing," he said.
By irregularities and political interference from the government to start the project, he said.
'Company to make and the private sector to process license nakoralne chicken breeding chicken is just crushed, "he said. West Seti and Upper Karnali destined to be taken by the modality also bear nalasinhagadale he said. 'Kingdom, road project becomes faster, "he said," and Marshyangdi hydropower project was the project of his example.'
The government began to build, and a 10-year project was completed in three years, DPR, he says. It is listed on the national glory projects, road construction and the government should demand nothing jajarakotavasiko Committee Chairman Ganesh Singh said. Power Minister Basnet are in favor of the same.
"As the most affordable cost and construction point of view that the state has the responsibility to construct it should," Basnet said.
चैत्र १२, २०७२- चार सय १० मेगावाटको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनामा विकास विरोधीको चलखेल बढेको छ । परामर्शदाता छनोटमा मिलेमतो भएको आरोप लगाउँदै सरकारी निकायमा बेनामी उजुरी बढेका छन् ।Translate
कानुनी प्रक्रिया विपरीतका त्यस्ता उजुरीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम अवरुद्ध छ । देशकै ठूलोमध्येको उक्त आयोजना लागत र निर्माणका दृष्टिले सबैभन्दा सस्तो मानिन्छ ।
पहिचान भएको २७ वर्षपछि निर्माण प्रक्रियालाई गति दिने तयारीमा नलसिंहगाड विकास समिति रहँदा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह विभिन्न शक्ति केन्द्र धाउँदै आयोजना अगाडि बढाउन नदिन लागिपरेको स्रोतको भनाइ छ ।
त्यस्तो समूहले आयोजनालाई कम्पनी मोडालिटीमा लैजान र लाइसेन्स जारी गर्नेलगायत प्रक्रियाका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेको स्रोत बताउँछ ।
डीपीआरका लागि छनोट भएका परामर्शदातासँगको सम्झौतामा भएको ढिलाइप्रति स्थानीय बासिन्दा आक्रोसित छन् । नलगाड सरोकार समिति र जाजरकोटका बासिन्दाले समितिलाई तत्काल सम्झौता गरी डीपीआरको प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरेका छन् ।
छनोट भएका परामर्शदातालाई सम्झौता गर्न आउन आशयपत्र जारी भएको सूचना प्रकाशित भइसकेको समितिका कार्यकारी निर्देशक मोतीबहादुर कुँवरले बताए । बेनामी उजुरीको बाढीले झन्झट मात्र बढाएको उनको भनाइ छ ।
गत असारमा प्रारम्भिक छनोटमा परेकामध्ये स्मेक इन्टरनेसनल अस्ट्रेलिया, एमडब्लूएच अमेरिका र एफ कन्सल्ट स्विजरल्यान्डले प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए । विकास समितिले उक्त प्रस्तावको मूल्यांकन गरी स्मेकलाई परामर्शदाता छानेको थियो ।
परामर्शदाता छनोटको आधार आर्थिक प्रलोभन भएको आरोप दोस्रो कम्पनीले लगाएको थियो । खरिद प्रक्रियाका सबै कानुन पालना गरेर प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकनमा उच्च अंक ल्याउने कम्पनीलाई छनोट गरिएको कुँवरले बताए ।
एक अर्ब १७ करोडको लागत इस्टिमेट भित्रै रहेर परामर्शदाता छनोट भएको छ । छनोट भएको कम्पनीलाई थप १८ करोड रुपैयाँ घटाइएको कुँवरले जानकारी दिए । स्मेकले एक अर्ब १२ करोडको प्रस्ताव पेस गरेकामा ९४ करोडमा सम्झौता हुन लागेको उनले बताए । ‘कानुन मिचेर कुनै काम भएको छैन,’ उनले भने ।
समितिको निर्णयउपर चित्त नबुझे कबोल गरेको अंकको पाँच प्रतिशत घरौटी राखेर सम्बन्धित कम्पनीले उजुरी गर्न सक्ने प्रावधान छ । कुनै व्यक्ति र बेनामी उजुरीको अर्थ नभएको उनले बताए ।
परामर्शदाताका लागि १६ मध्ये पाँच कम्पनी छनोट भएका थिए । प्रारम्भिक छनोटबाट बाहिरिएका कम्पनीले अनेक बहानामा प्रक्रिया रद्द गराउन लागेको उनले बताए ।
तीमध्ये केहीले कम्पनी मोडालिटीका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् भने अन्य केही निजी क्षेत्रलाई इजाजत दिने प्रणालीका लागि ‘लबिङ’ मा छन् । ती दुवै मोडालिटीबाट अगाडि बढे आयोजना अलपत्र पर्ने कुँवरले बताए । ‘ती मोडालिटीले दलालको चलखेल बढाउने छन्,’ उनले भने ।
चलखेल र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राखेर सरकारले नै आयोजनाको निर्माण थाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘कम्पनी बनाउने र निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रियाले चल्ला नकोरल्ने कुखुरो ओथारो बसेजस्तो मात्र हुन्छ,’ उनले भने । ती मोडालिटी ल्याइए पश्चिम सेती र माथिल्लो कर्णालीकै नियती नलसिंहगाडले पनि बेहोर्ने उनको भनाइ छ । ‘राज्यको लगानीबाटै आयोजना छिटो बन्छ,’ उनले भने, ‘कुलेखानी र मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना त्यसका उदाहरण हुन् ।’
सरकारले निर्माण थाले तीन वर्षमा डीपीआर र १० वर्षमा आयोजना नै सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ । यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरी सरकारी लगानीबाटै निर्माण हुनुपर्ने जाजरकोटवासीको माग रहेको सरोकार समितिका अध्यक्ष गणेशप्रसाद सिंहले बताए । गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत पनि सोही पक्षमा छन् ।
‘लागत र निर्माणका दृष्टिले सबैभन्दा सस्तो भएकाले यसलाई राज्यले नै निर्माणको जिम्मा लिनुपर्छ,’ मन्त्री बस्नेतले भने ।
|
0 comments:
Post a Comment