Pending the constitution of the European Union away from India joint statement saying

KATHMANDU, April 19 - A new constitution in Nepal's internal political documents are incomplete, saying India has the European Union issued a joint statement.

India-EU Summit held in Brussels, Belgium issued a joint statement yesterday, Nepal's new constitution of the 17th number of the language used in the Constitution to match the rest of pending issues to resolve termed said.

"In Nepal, sustainable and inclusive, so that the constitutional manage to match the rest of the Constitution may be able to address the issue by fixing the time limit. Because of its political stability and economic development assistance on promoting grassroots "says the joint statement.

India-EU summit in Brussels, the Constitution of Nepal and Nepal was a ejendakarupama. This statement came after the India-EU summit. Earthquake reconstruction and long-term development of India and iyule statement to work together, according to constraints mentioned. Ministry of Foreign Affairs statement out of the United vaktavyaprati objection to a high government official said.

"Nepal is a sovereign and independent country to the authority constitution. It is Nepal's internal subject. Subject constitution in Nepal, India and interference in internal affairs of states iyule statement, the official said.

The official language of the country to stress the joint statement said kept clear of. Nepal's constitution while the final preparations on the constitution drafting deadline day move to pressure the Indian Foreign Secretary S. Jonathan came to Nepal. But unlike his desire sambidhanasabhale constitution that met Nepal and India has been expressing dissatisfaction released five months had blockaded.

However, if the European Union had welcomed Nepal's constitution completely. Welcome to India without the constitution of Nepal Madhesi parties to address the demands of the amendment was welcomed only.

Indian Prime Minister Narendra Rajapaksa level Indian delegation is currently visiting Brussels. Earlier, the Indian Prime Minister Narendra Modi during his visit to the UK in favor of India's constitution four months pending the message in the UK and India Joint Statement had been. The statement was condemned by Nepal.

Japanese Prime Minister Shinzo Abe completed his ascension to the Constitution pending in India, Nepal, India bhramanamasameta wanted to continue toughening statement. But Japan refused to subject the Constitution of Nepal had the joint statement.
19 चैत - नेपालको आन्तरिक राजनीतिक दस्तावेज नयाँ संविधान अपूर्ण रहेको भन्दै भारतले युरोपेली युनियनसँग संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको छ।

बेल्जियमको ब्रसेल्समा आयोजित भारत-ईयु शिखर सम्मेलनपछि जारी संयुक्त वक्तव्यको १७ औं नम्बर बुँदामा नेपालको नयां संबिधान अपूर्ण रहेको भाषा प्रयोग गर्दै संविधानका मिल्न बाँकी मुद्दाहरु समयसीमा तोकेर हल गर्न भनिएको छ।

‘नेपालमा दीगो र समावेशी संवैधानिक ब्यवस्थापन होस् ताकि संविधानमा मिल्न बाँकी मुद्दा समय सीमा तोकेर संबोधन हुन सकोस्। यसका कारणबाट नेपालको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकास प्रबद्र्धनमा सहयोग पुगोस्’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ।

ब्रसेल्समा भएको भारत-ईयु शिखर सम्मेलनमा नेपाल र नेपालको संविधान पनि एउटा एजेन्डाकारुपमा रहेको थियो। यो वक्तव्य भारत-ईयु शिखर सम्मेलन सकिएपछि आएको हो। वक्तव्यमा भारत र ईयुले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन विकासमा मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्दता जनाएको उल्लेख गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त वक्तव्यप्रति आपत्ति जनाउँदै वक्तव्य निकालिने एक उच्च सरकारी अधिकारीले बताए।

‘सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुक नेपालले संबिधान जारी गर्ने अधिकार राख्छ। यो नेपालको आन्तरिक बिषय हो। संबिधानको बिषय भारत र इयुले वक्तव्यमा उल्लेख गर्नु नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हो, ती अधिकारीले भने।

ती अधिकारीले भारतकै जोडबलमा संयुक्त वक्तव्यमा उक्त भाषा राखिएको प्रस्ट रहेको बताए । नेपालले संविधान जारी गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहँदा संबिधान निर्माणको समयसीमा पर सार्न दबाब दिन भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर नेपाल आएका थिए । तर आफ्ना चाहना विपरीत संबिधानसभाले दुई तिहाइबाट संबिधान नेपालमा संविधान जारी भएकोमा असन्तुष्टी जनाउँदै भारतले नेपालमा पाँच महिना नाकाबन्दी गरेको थियो।

यद्यपि युरोपेली युनियनले भने नेपालको संविधानको पूर्णरुपमा स्वागत गरेको थियो। भारतले भने नेपालको संविधानको स्वागत नगरि मधेसी दलको माग सम्बोधनका लागि भएको संशोधनको मात्रै स्वागत गरेको थियो।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित उच्चस्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमण्डल अहिले ब्रसेल्स भ्रमणमा छ। यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बेलायत भ्रमणका क्रममा भारतकै जोडबलमा चार महिनाअघि नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको सन्देशसहित बेलायत र भारतले संयुक्त वक्तव्य आएको थियो। नेपालले उक्त वक्तव्यको भत्सर्ना गरेको थियो।

जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेको केहीअघि सम्पन्न भारत भ्रमणमासमेत भारतले नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको आशयसहित वक्तव्य जारी गर्न चाहेको थियो। तर जापानले नमानेपछि नेपालको संविधानको बिषय संयुक्त वक्तव्यमा परेको थिएन।

Share on Google Plus

About news 24

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.